देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने 9 अक्टूबर को बहुजन समाजवादी पार्टी (बसपा) के संस्थापक कांशीराम की पुण्य तिथि के अवसर पर पूरे उत्तर प्रदेश में “दलित गौरव संवाद” कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया है।

2024 के लोकसभा चुनाव से पहले देश की सबसे पुरानी पार्टी के इस फैसले से साफ है कि वह यूपी में दलित वोटों पर फोकस कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि कांग्रेस द्वारा कांशीराम की पुण्य तिथि पर एक कार्यक्रम शुरू करने की योजना इसलिए है क्योंकि पार्टी दलित समुदाय को लुभाना चाहती है।

लखनऊ विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग के पूर्व प्रमुख एसके द्विवेदी ने कहा कि राजनीतिक दल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले दलित समुदाय का समर्थन हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं। द्विवेदी ने कहा, “कांग्रेस ने दलित समुदाय को लुभाने के लिए (फिर से) संवाद कार्यक्रम शुरू किया है जो कभी उसका समर्थन आधार था।” राजनीतिक विश्लेषक अनंत राव ने कहा, यूपी में बीएसपी के कमजोर होने से कांग्रेस को दलितों पर फिर से पकड़ बनाने का मौका मिल गया है। उन्होंने कहा, “जैसे-जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, दलित वोटों के लिए लड़ाई तेज होने की संभावना है क्योंकि बीजेपी और एसपी ने भी यूपी में दलित आउटरीच अभियान शुरू किया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में 12% वोट हासिल करने वाली बसपा के लिए यह आगामी लोकसभा चुनाव में अस्तित्व की लड़ाई होगी।”

कांग्रेस ने खोई सत्ता, मजबूत हुई बसपा

कांशीराम ने 1984 में दलित समुदाय को एकजुट करने के लिए पार्टी शुरू की थी। कांशीराम ने 1980 के दशक की शुरुआत में उत्तर प्रदेश (यूपी), पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में दलित समुदाय को एकजुट किया और उत्तर भारत की राजनीति बदल दी। उनकी रणनीति दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदायों के चुनावी गठबंधन के बीच से राजनीतिक सत्ता हासिल करने की थी। नतीजा ये निकला कि बसपा का चुनावी आधार मजबूत हुआ और यूपी में दलित समुदाय पर कांग्रेस की पकड़ काफी कमजोर हो गई। धीरे-धीरे जब अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) ने बसपा की ओर देखना शुरू किया, तो कांग्रेस का आधार और प्रभाव बेहद कम हो गया। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में सत्ता खो दी।

अब अपने दशकों पहले खोए उसी आधार को फिर मजबूत करने के लिए कांग्रेस कड़ी मेहनत कर रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस संवाद कार्यक्रम के जरिए दलितों पर फिर से पकड़ बनाने की योजना बना रही है। एक बार 1908 के दशक की शुरुआत में यूपी में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए, कांशीराम ने समर्थकों से कांग्रेस और भाजपा दोनों से दूरी बनाए रखने का आह्वान किया था। उन्होंने कहा था कि दोनों पार्टियों ने अपने राजनीतिक हित की पूर्ति के लिए दलितों का शोषण किया है।

कुछ ऐसे आगे बढ़े थे कांशीराम

15 मार्च, 1934 को पंजाब के रोपड़ जिले में जन्मे कांशीराम को अपनी उम्र की शुरुआत में ही जाति-आधारित भेदभाव का अनुभव हुआ था। वह भीम राव अंबेडकर के आदर्शों पर चले, जिसने उन्हें दबे हुए समुदायों के उत्थान के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया। कांशीराम ने उन समुदायों के बीच अम्बेडकर के आदर्शों को फैलाने के लिए 1971 में अखिल भारतीय एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक कर्मचारी संघ (बीएएमसीईएफ) की शुरुआत करने के लिए सरकार से इस्तीफा दे दिया था। 1981 में, उन्होंने “दलित शोषित समाज संघर्ष समिति” (DS4) की शुरुआत की, जिसका ध्यान दलित समुदाय के बीच सामाजिक जागृति लाने पर केंद्रित था। उन्होंने 1982 में दलित समुदाय के नेताओं पर हमला करने के लिए “चमचा युग” पुस्तक लिखी थी। इन नेताओं पर उन्होंने आरोप लगाया था कि वे दलित समुदाय के राजनीतिक सशक्तिकरण के बजाय कांग्रेस, भाजपा और अन्य राजनीतिक दलों के चमचे के रूप में काम कर रहे थे।

1984 में, कांशीराम ने समुदाय के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए बीएसपी की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए यूपी में 1993 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी (सपा)-बसपा गठबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में उन्होंने 1995 में भाजपा के समर्थन से बसपा की सरकार बनाने के लिए सपा से गठबंधन तोड़ दिया। मायावती यूपी की मुख्यमंत्री बनीं। बाद में बसपा ने यूपी में 1995, 1997, 2002 और 2007 में चार बार सरकार बनाई। दलित सशक्तिकरण के नारे को भुनाते हुए बसपा ने यूपी में अपना जनाधार फैलाया। राज्य भर में दलितों की अच्छी-खासी उपस्थिति के साथ, कांशीराम ने संगठन को मजबूत करना शुरू किया था।

कांग्रेस की पकड़ कमजोर होने से आसान हो गया काम

दलित समुदाय पर कांग्रेस की पकड़ कमजोर होने से काम आसान हो गया। कांशीराम ने यह सुनिश्चित किया कि जाटव, पासी, वाल्मिकी, धोबी समुदाय के कार्यकर्ताओं के साथ-साथ पार्टी के समर्थन आधार को संगठित करने का काम सौंपा जाए। कांशीराम की रणनीति का लाभ मिला क्योंकि 1989 में 13 विधानसभा सीटों के मुकाबले, बसपा ने 1993 के विधानसभा चुनाव में 67 से अधिक सीटें हासिल कीं। 1996 में बसपा कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव में उतरी लेकिन मार्च 1997 में उसने भाजपा के साथ सरकार बना ली।

हालांकि भाजपा के साथ गठबंधन बसपा की विचारधारा के खिलाफ था लेकिन कांशीराम और मायावती ने इसे दलितों के बीच अपना आधार मजबूत करने के अवसर के रूप में इस्तेमाल किया। बसपा 2002 में अपनी सीटों की संख्या बढ़ाकर 99 करने में सफल रही और उसने फिर से भाजपा के साथ राज्य सरकार बनाई। दिसंबर, 2001 में, कांशीराम ने मुख्य रूप से अपने खराब स्वास्थ्य के कारण, मायावती को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। 20007 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने अपने बहुमत के दम पर सरकार बनाई।

9 अक्टूबर, 2006 को अपने गुरु कांशीराम की मृत्यु के बाद लखनऊ में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा, कांशीराम ने वंचित समुदाय के सशक्तिकरण के लिए काम करने के लिए अपने परिवार से दूरी बनाए रखी। उन्होंने कहा, “जब वह जीवित थे तो उन्हें दुख था कि वह कभी अपने माता-पिता, भाइयों के पास (वापस) नहीं जाएंगे और कुंवारे ही रहेंगे। कांशीराम ने डॉ. भीमराव अंबेडकर के मिशन को पूरा करने का संकल्प लिया।”