लखनऊ विकास प्राधिकरण अपना दायरा बढ़ाएगा। अब पूरा लखनऊ एलडीए के विकास की सीमा में शामिल होगा। 300 वर्ग मीटर व इससे बड़े भूखंडों में फ्लैट निर्माण की अनुमति मिलेगी। राजधानी के सभी लोगों को अब नक्शा पास करते समय 200 रुपए प्रति वर्गमीटर की दर से सुख सुविधा शुल्क देना होगा।

इसे ग्रीन कॉरिडोर के निर्माण के लिए वसूला जाएगा। बाय विकास शुल्क बढ़ाया जाएगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में श़ुक्रवार को इन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसला होगा।

लखनऊ विकास प्राधिकरण अपनी तीन योजनाओं में फ्लैट की कीमतें कम करने जा रहा है। राजधानी के नगरीय क्षेत्र में पेट्रोल पंप स्थापित करने के लिए भूखंड का आकार छोटा किया जाएगा। गोमती नदी के किनारे ग्रीन कॉरिडोर व बंधे के निर्माण के लिए बिल्डरों से जमीन ली जाएगी। इसके बदले उन्हें बंधा निर्माण शुल्क में छूट दी जाएगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण सुल्तानपुर स्थित अपनी वेलनेस सिटी तथा आईटी सिटी योजना के लिए भू स्वामियों से आपसी सहमति से जमीन लेगा। शासन की लैंड पूलिंग स्कीम के माध्यम से जमीन ली जाएगी। दोनों योजनाएं 3000 एकड़ में विकसित की जाएंगी। मोहान रोड योजना में जमीन का प्रतिकर बढ़ाया जाएगा। कुछ गांव के किसानों को बढी दर पर मुआवजा दिया जाएगा। गोमती नगर स्थित सहारा इंडिया हाउसिंग लिमिटेड को दी गई रेलवे लाइन के मध्य की ग्रीन बेल्ट की जमीन वापस ली जाएगी।

सहारा इंडिया को 100 एकड़ जमीन दी गई थी। अब उसका लाइसेंस निरस्त कर इस पर एलडीए खुद पौधरोपण करेगा। एलडीए भवनों भूखण्डों की ब्याज दरों में कमी करेगा। इसे एमसीएलआर से एक प्रतिशत ज्यादा किया जाएगा। किसी भी संपत्ति की रजिस्ट्री फ्री होल्ड तथा नामांतरण होने के बाद भी अगर उसमें रकम कम जमा होने की जानकारी मिलती है तो संबंधित संपत्ति के मालिक को अब उसे बाकी रकम बिना ब्याज के जमा करनी होगी। पहले ब्याज सहित जमा करने की व्यवस्था थी। इससे रकम बहुत अधिक हो जाती थी। एलडीए बोर्ड में एक से अधिक भूखंडों को जोड़ का निर्माण करने की अनुमति दिए जाने का भी प्रस्ताव रखा गया है। जो कॉलोनियां अनियमित हैं। उनका लेआउट नहीं पास है। उनमें भी मानचित्र पास किया जाएगा। इससे अवैध निर्माण पर अंकुश लगेगा। लंदन आई की तर्ज पर लखनऊ आई के निर्माण का प्रस्ताव भी रखा जा रहा है। झीलों के सुंदरीकरण के लिए अनुभवी विशेषज्ञ फर्म की नियुक्ति जाएगी। प्रवर्तन दल में तनाव सुरक्षाकर्मियों को सीधे उनके खाते में वेतन का भुगतान किया जाएगा। संविदा पर 18 इंजीनियरों की भर्ती का प्रस्ताव भी बोर्ड में रखा जा रहा है।

10 लाख तक कम होंगी फ्लैट की कीमतें
एलडीए के रश्मि लोक अपार्टमेंट में फ्लैट की कीमतें 10 लाख तक कम होंगी। एक बेडरूम के फ्लैट की कीमत 48.08 लाख से कम कर 41.59 लाख, दो बेडरूम के फ्लैट की कीमत 54.14 लाख से कम कर 48.56 लाख, तीन बेडरूम टाइप टू के फ्लैट की कीमत 71.63 लाख से कम कर 61.96 लाख तथा तीन बेडरूम टाइप थ्री के फ्लैट की कीमत 72.14 लाख से कम कर 62.40 लाख रुपए की जाएगी। अनुभूति अपार्टमेंट के दो बीएचके टाइप बी के फ्लैट की कीमत 24.54 लाख से कम 20.97 लाख होगी। सृजन अपार्टमेंट के दो बेडरूम टाइप ए के फ्लैट की कीमत 40.99 की जगह 37.01 लाख होगी। दो बेडरूम टाइप बी के फ्लैट की कीमत 40.75 लाख की जगह 36.79 लाख रुपए होगी।

बाह्य विकास शुल्क 2245 रुपए से बढ़ाकर 2360 रुपए होगा, सुख सुविधा शुल्क 350 रुपए कम होगा

एलडीए बाह्य विकास शुल्क बढ़ाने जा रहा है। टाउनशिप व बिल्डिंग के नक्शे पास कराने के लिए जमा होने वाला बाह्य विकास शुल्क अभी 2245 रुपए प्रति वर्गमीटर है। जिसे बढ़ाकर 2360 रुपए प्रति वर्गमीटर किया जाएगा। जबकि सुख सुविधा शुल्क 550 रुपए प्रति वर्गमीटर से कम करके 200 रुपए किया जाएगा।

12 मीटर व इससे चौड़ी सड़क पर बना सकेंगे अपार्टमेंट
बोर्ड से प्रस्ताव पास हुआ तो लोग 12 मीटर व इससे चौड़ी सड़क के किनारे के भूखण्ड पर प्लाट में फ्लैट बना सकेंगे। इसके लिए कम से कम 300 वर्गमीटर का भूखण्ड होना जरुरी होगा। इसका नक्श पास कराने वालों को बाह्य विकास शुल्क के अलावा प्रत्येक तल के लिए लगभग 1.17 लाख रुपए अतिरिक्त शुल्क जमा करना होगा।

एलडीए की शीमा में शामिल होंगे जिले के यह सभी इलाके
लीडा को छोड़कर सरोजनीनगर, मलिहाबाद, काकोरी, बीकेटी, गोसाईगंज, मोहनलालगंज तथा माल ब्लाक के सम्पूर्ण क्षेत्र व गांव भी एलडीए की सीमा में शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा महोना, इंटौजा, मलिहाबाद, नगराम, अमेठी, काकोरी, बीकेटी, मोहनलालगंज, बंथरा तथा गोसाईगंज नगर पंचायत का पूरा क्षेत्र भी एलडीए के दायरे में आ जाएगा। इसके बाद जिला पंचायत पूरे जिले में कहीं भी नक्शा नहीं पास कर पाएगा। एलडीए से ही लोगों को नक्शा पास कराना होगा।