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हिमाचल प्रदेश में बीते कुछ दिनों से सियासी पारा हाई है। कांग्रेस के छह विधायक बगावत कर चुके हैं। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि राज्य सरकार में ‘सबकुछ ठीक’ है। ऐसे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को एक बड़ा ऐलान किया है।राज्य की महिलाओं को अब हर महीने सुक्खू सरकार 1500 रुपए देगी। सीएम सुक्खू ने इसकी जानकारी अपने ‘एक्स’ हैंडल पर दी है। उन्होंने पोस्टर जारी कर लिखा, ’18 साल से ऊपर की हमारी सभी माताओं-बहनों को इस वित्तीय वर्ष से हर महीने 1500 रुपए मिलेंगे।’

5 लाख महिलाओं को फायदा
दरअसल, छह विधायकों की बगावत से सियासी भंवर में घिरी कांग्रेस की सुक्खू सरकार लोकसभा चुनाव से पहले विभिन्न वर्गों को साधने में लग गई है। प्रदेश के सवा दो लाख कर्मचारियों को चार फीसदी डीए जारी करने के बाद सुक्खू सरकार ने अब महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। कांग्रेस सरकार सूबे की पांच लाखों महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए प्रदान करेगी।

कब से मिलेगा पैसा?
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को राज्य सचिवालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में सभी महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह पेंशन देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 18 से 80 साल की महिलाओं को हर महीने यह राशि मिलेगी। उन्होंने इस योजना का नाम इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना दिया है। पहली अप्रैल से शुरू होने जा रहे वित्तीय वर्ष से महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इसके लिए महिलाओं के फार्म भरवाए जाएंगे।

हर साल 800 करोड़ रुपए का खर्च
मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान महिलाओं को 1500 रुपए देने की गारंटी दी थी और आज उन्होंने इस गारंटी को भी पूरा करने की घोषणा कर दी है। सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की लगभग पांच लाख महिलाओं को इस योजना के दायरे में लाया जाएगा और इस पर प्रदेश सरकार सालाना 800 करोड़ रुपए खर्च करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 60 से अधिक आयु वर्ग की 2.45 लाख महिलाओं को पहले से वृद्धावस्था सम्मान पेंशन के तहत 1100 रुपए मिल रहे हैं। अब इस आयु वर्ग की महिलाओं की भी पेंशन बढ़ाकर 1500 रुपए कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के पहले चरण में लाहौल-स्पीति में सभी महिलाओं को 1500 रुपए मिलने शुरू हो गए हैं और अब पूरे प्रदेश की महिलाओं को यह पेंशन मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा हिमाचल में एक साल पहले जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब राज्य की माली हालत खराब थी। पूर्व भाजपा सरकार 75 हजार करोड़ का कर्ज और कर्मचारियों का 10 हजार करोड़ की देनदारी छोड़ कर गई थी। वर्तमान सरकार की मजबूत आर्थिक नीतियों की वजह से प्रदेश की माली हालत पटरी पर आई। प्रदेश में आई भीषण आपदा का भी सरकार ने दृढ़ इच्छा शक्ति से मुकाबला किया और प्रभावितों को राहत देने के लिए 4500 करोड़ का पैकेज लाया गया।

सुक्खू सरकार की पांचवीं गारंटी पूरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पहली कैबिनेट में कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाल कर पहली गारंटी को पूरा किया था। दूसरी गारंटी में 680 करोड़ की स्टार्ट अप योजना से युवाओं को स्वरोजगार के रास्ते खोले। कांग्रेस ने हर हल्के में चार अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलने की गारंटी दी थी। उनकी सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम शुरू कर तीसरी गारंटी पूरी की। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्थ को सुदृढ़ करने के लिए कांग्रेस ने गाय व भैंस के दूध के समर्थन मूल्य में बढ़ौतरी कर चोैथी गारंटी को पूरा किया है। हिमाचल प्रदेश दूध पर समर्थन मूल्य लगाने वाला देश का पहला राज्य बना है। अब महिलाओं को 1500 रुपए देने की पांचवी गारंटी पूरा की गई है।

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