महाराष्ट्र में अजित पवार गुट के विधायकों ने शिंदे सरकार में शपथ तो ले ली है। लेकिन मंत्रालय के बंटवारे पर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक सोमवार देर रात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और दोनों डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के बीच इसको लेकर चर्चा हुई।

बता दें कि अजित पवार और उनके साथ आए अन्य आठ विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाए नौ दिन बीत चुके हैं। अजित पवार को डिप्टी सीएम का पद दिया गया है, जबकि अन्य विधायकों को कोई पोर्टफोलियो एलॉट नहीं हुआ है। ऐसे में मंत्री पद को लेकर रार मचनी शुरू हो गई है।

कहां अटक रही बात
नए मंत्री बने एनसीपी विधायकों के साथ-साथ मंत्री बनने की चाहत रखने वाले शिवसेना और भाजपा विधायक भी सीएम शिंदे पर दबाव बनाए हुए हैं। यह सभी चाहते हैं कि कैबिनेट विस्तार जल्द से जल्द हो, ताकि उन्हें अपने विभागों के बारे में अध्ययन कर सके। साथ ही फ्लोर टेस्ट के दौरान होने वाले सवालों के जवाब के लिए भी तैयारी कर सकें। अगर सूत्रों की मानें तो सारी बात पोर्टफोलियो के बंटवारे को लेकर अटकी हुई है। इसकी वजह यह है कि मंत्री पद चाहने वालों की संख्या उपलब्ध पोर्टफोलियो से कहीं ज्यादा है।

यह है अजित पवार की मांग
हाल ही में डिप्टी सीएम बने अजित पवार, गृह, वित्त या शहरी विकास में से कोई एक अहम मंत्रालय मांग रहे हैं। बता दें कि पवार उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकर में वित्त मंत्री थे। साल 2022 में जब एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से बगावत की थी तो उन्होंने अजित पवार द्वारा फंड बांटने में की जा रही मनमानी को इसकी प्रमुख वजह बताया था। फडणवीस, पवार को गृह मंत्रालय देने के इच्छुक नहीं हैं तो शिंदे उनके साथ शहरी विकास मंत्रालय में हिस्सेदारी नहीं बंटाना चाहते। इस बात की संभावना भी बन रही है कि पवार को ऊर्जा और राजस्व मंत्रालय दिया जा सकता है। यह दोनों भी बेहद अहम विभाग हैं, जो अभी भाजपा के पास हैं। न्यूज 18 के मुताबिक सूत्रों का यह भी कहना है कि पवार ने अपने विधायकों के लिए सिंचाई, ग्रामीण विकास, पर्यटन, सामाजिक न्याय, महिला और बाल विकास के साथ-साथ एक्साइज विभाग की भी मांग की है।

अगले दो दिन में कैबिनेट विस्तार?
जानकारी के मुताबिक शिंदे और फडणवीस अपने विधायकों के साथ कई दौर की बैठक कर चुके हैं। इसमें किसे मंत्रालय में जगह मिलेगी और कौन सा विभाग मिलेगा इस पर चर्चा हुई है। एक वरिष्ठ भाजपा नेता के मुताबिक अगले दो दिनों में कैबिनेट विस्तार हो सकता है। हालांकि महाराष्ट्र में अधिकतम कैबिनेट मंत्रियों की संख्या 43 ही है। ऐसे में संभावना है कि भाजपा, शिवसेना और एनसीपी से पांच-पांच मंत्री शपथ लेंगे। साथ ही इस नेता ने यह भी बताया कि मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद होने की संभावना बेहद कम है। जो भी शपथ लेगा वह कैबिनेट मंत्री बनेगा। उन्होंने इस बात का भी संकेत दिया कि प्रदर्शन के अलावा शिंदे और फडणवीस जाति फैक्टर पर भी विचार कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस बात की संभावना बेहद कम है कि पवार को वित्त, गृह, शहरी विकास और सिंचाई विभाग दिया जा सकता है।