भारत से चल रहे राजनयिक विवादों के बीच मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर भारत दौरा करने वाले हैं। विदेश मंत्रालय ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि मालदीव के विदेश मंत्री मूसा ज़मीर ने 8-10 मई तक भारत की अपनी आधिकारिक यात्रा की घोषणा की है।विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि ‘अपनी नई दिल्ली यात्रा के दौरान, विदेश मंत्री जमीर आपसी हित के द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा के लिए भारतीय विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर से मिलेंगे।’ प्रेस रिलीज में आगे कहा गया है कि मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) में भारत का प्रमुख समुद्री पड़ोसी है और विदेश मंत्री जमीर की यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को और गति मिलने की उम्मीद है।
वहीं, मालदीव के विदेश मंत्रालय ने प्रेस रिलीज में कहा कि अपनी भारत यात्रा के दौरान मालदीव के मंत्री विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे और भारत-मालदीव की दीर्घकालिक साझेदारी को गहरा करने पर चर्चा करेंगे। प्रेस रिलीज में कहा गया है, “विदेश मंत्री मूसा ज़मीर 8 से 10 मई 2024 तक भारत की आधिकारिक यात्रा करेंगे।”इसमें कहा गया है, “यात्रा के दौरान मंत्री ज़मीर भारत के विदेश मंत्री जयशंकर से मिलेंगे और मालदीव और भारत के बीच दीर्घकालिक साझेदारी को गहरा और विस्तारित करने पर चर्चा करेंगे।”
बता दें कि मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर मुइज्जू सरकार बनने के बाद पहली बार आधिकारिक यात्रा पर भारत आएंगे। यह यात्रा भारत में लोकसभा चुनावों के बीच में हो रही है। बताया जा रहा है कि जमीर की यात्रा 8-10 मई की उस समय सीमा के आसपास हो सकती है, जिसमें मालदीव सरकार ने भारत से अपने सैनिकों को वापस बुलाने और उनके स्थान पर इंजीनियरों को नियुक्त करने के लिए कहा था।3 मई को भारत और मालदीव ने द्विपक्षीय उच्च-स्तरीय कोर समूह की चौथी बैठक की और 10 मई तक द्वीप राष्ट्र से भारतीय सैन्य कर्मियों के प्रतिस्थापन की समीक्षा की और कहा कि सरकार निर्धारित समय से पहले सैन्य कर्मियों को बदल देगी। इससे पहले, मोहम्मद मुइज्जू के नेतृत्व वाली मालदीव सरकार ने औपचारिक रूप से अनुरोध किया था कि भारत माले से अपने सैनिक हटा ले।मालदीव के विदेश मंत्रालय ने प्रेस रिलीज में कहा कि दोनों पक्षों ने मौजूदा द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की। विकास और रक्षा सहयोग सहित आपसी हित के कई मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रेस रिलीज में कहा गया है, “दोनों पक्षों ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि भारत सरकार 10 मई तक तीन विमानन प्लेटफार्मों में से अंतिम पर सैन्य कर्मियों को बदल देगी, और सभी लॉजिस्टिक व्यवस्थाएं तय कार्यक्रम के अनुसार चल रही हैं।”इस बात पर भी सहमति हुई कि उच्च-स्तरीय कोर ग्रुप की पांचवीं बैठक जून/जुलाई महीने के दौरान पारस्परिक रूप से सहमत तारीख पर माले में आयोजित की जाएगी।