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दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की अमेरिका यात्रा को लेकर केन्द्र सरकार ने शुक्रवार को अचानक अपना रुख बदल लिया। केन्द्र ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि उसने दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय को कोलंबिया भारत ऊर्जा वार्ता में भाग लेने के लिए 15 से 21 सितंबर तक न्यूयॉर्क की यात्रा करने की राजनीतिक मंजूरी दे दी है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ को सूचित किया कि मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में गाेपाल राय की यात्रा के लिए राजनीतिक मंजूरी दी गई है। लेकिन इसे एक मिसाल नहीं बनाया जाना चाहिए और यह आदेश केवल इस मामले तक ही सीमित रहेगा।

विधि अधिकारी द्वारा पेश दलील को रिकार्ड पर लेते हुए उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी नेता की याचिका का निपटारा कर दिया। ज्ञात रहे कि आपनेता ने गुरुवार को उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कार्यक्रम के लिए विदेश यात्रा के लिए राजनीतिक मंजूरी देने से इनकार करने वाले केन्द्र सरकार के आदेश को रद्द करने की मांग की थी। इससे पहले केन्द्र सुबह की सुनवाई के दौरान गोपाल राय को विदेश जाने देने की मंजूरी देने के खिलाफ था। लेकिन दोपहर बाद के सत्र में उच्च न्यायालय को घटनाक्रम के बारे में सूचित किया।

इससे पहले विदेश मंत्रालय ने अपने 12 सितंबर के पत्र में गोपाल राय के अमेरिका जाने के अनुरोध को खारिज कर दिया था। केन्द्र ने कहा था कि इस कार्यक्रम में देश का प्रतिनिधित्व केन्द्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है। इसलिए गोपाल राय को वहां जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस आदेश के खिलाफ गोपाल राय ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा कि उन्हें इस कार्यक्रम के लिए न्यौता मिला है। इसलिए उन्हें वहां जाने की अनुमति दी जाए। केन्द्र सरकार ने मामला उच्च न्यायालय पहुंचने पर अपना रुख बदला और तत्काल गोपाल राय को कार्यक्रम में जाने की अनुमति प्रदान कर दी है।

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